Budget 2024: केंद्रीय बजट को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?
Budget 2024: जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी 3.0 (Modi 3.0) का पहला आम बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बजट (Budget) को पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष बजट को शानदार बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा हैं। विपक्ष के नेताओं की बजट पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। केंद्रीय बजट को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gelhot), सचिन पायलट (Sachin Pailot), गोविंद सिंह डोटासरा (Govindsingh Dotasra) सहित कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया हैं।
ERCP और यमुना लिंक योजनाओं के लिए कोई घोषणा नहीं
राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अनेक प्रदेशों की योजनाओं का उल्लेख किया हैं। लेकिन ERCP और यमुना लिंक योजनाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की हैं। जो कि राजस्थान की जनता के साथ एक छलावा है। जबकि केंद्र की मंत्री ने अपनी मौजूदगी में मध्यप्रदेश और हरियाणा के साथ एमओयू करवाया था।
कांग्रेस के घोषणा पत्र की नीतियों को किया शामिल
पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्रीय बजट में कांग्रेस (Congress) के घोषणा पत्र (Manifesto) की नीतियों को शामिल किया गया है। इसमें इंटर्नशिप योजना, प्रशिक्षुता योजना शामिल है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की नीतियों को शामिल करके बीजेपी सरकार (Bjp) ने यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की नीतियां सदैव देश हित में रही है। बजट से न तो महंगाई कम होगी, न ही बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होंगे न ही प्रदेश को कोई विशेष योजना मिलेगी।
बजट से राजस्थान को निराशा हाथ लगी- गहलोत
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gelhot) ने भी केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट (Union Budget) से राजस्थान को निराशा हाथ लगी है। भौगोलिक औऱ सामाजिक रूप से राजस्थान (Rajasthan) को विशेष पैकेज की जरूरत थी लेकिन पूरे बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं आया। हमें आशा थी कि केंद्र सरकार इस बजट में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी और विशेष फंड मिलेगा। महंगाई को काबू करने के लिए इस बजट में कोई उपाय नहीं किया गया हैं।
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