Article 370: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर हंगामा, स्मृति ईरानी ने INDIA गठबंधन पर किया हमला
Article 370: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को अनुच्छेद 370 को लेकर भारी हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के विधायक और इंजीनियर रशीद के भाई, खुर्शीद अहमद शेख़ ने सदन में अनुच्छेद 370 से संबंधित बैनर लहराया। इसके बाद सदन में जमकर बहस हुई, जिसके चलते बार-बार कार्यवाई बाधित हुई।
स्मृति ईरानी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा, "भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा और INDIA गठबंधन की जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश सफल नहीं होगी।"
विधायकों ने किया विरोध
बुधवार को, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने क्षेत्र की विशेष स्थिति की बहाली की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का भाजपा के विधायकों ने विरोध किया और दस्तावेजों की प्रतियां फाड़ी। इस दौरान भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर जोरदार नारेबाजी भी की। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता सुरिंदर चौधरी ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत सरकार से क्षेत्र की विशेष स्थिति बहाल करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करने की मांग की गई थी।
बीजेपी और INDIA गठबंधन के बीच झड़प
प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और INDIA गठबंधन के नेताओं से सवाल किया, "अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो अधिकार जम्मू-कश्मीर की जनजातीय समुदाय को मिले हैं, क्या कांग्रेस और INDIA गठबंधन उन अधिकारों का विरोध करेगा? कल का प्रस्ताव दर्शाता है कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेता चरमपंथ और आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं।"
स्मृति ईरानी ने आगे कहा, "कल, जम्मू-कश्मीर में INDI गठबंधन ने भारतीय संविधान का गला घोंटने की कोशिश की। जो दृश्य जम्मू-कश्मीर से सामने आए हैं, जहां भारतीय संविधान का अपमान हुआ, वह दलितों, महिलाओं और जनजातीय समुदाय के अधिकारों के प्रति अनादर को दर्शाते हैं। कांग्रेस-नेतृत्व वाले INDI गठबंधन की यह कार्रवाई जागरूक भारत के लिए अस्वीकार्य होगी।"
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