AI Safety Institute: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान स्थापित करने में जुटी सरकार

AI Safety Institute: भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान (AISI) स्थापित करने की योजना बना रही है, जो AI विकास के लिए मानक, ढांचे और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने में मदद करेगा। यह संस्थान न तो एक नियामक संस्था होगी और न ही नवाचार को बाधित करेगी।

इस बैठक का संचालन मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (MeitY) के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने किया, जो भारत के AI कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे हैं। यह बैठक प्रारंभिक थी, जिसमें AISI के ढांचे, उसके उद्देश्य और इसे वैश्विक AISIs के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर सुझाव मांगे गए।

दूसरे देशों ने बनाए AI से जुड़े सुरक्षा नियामक

ब्रिटेन ने नवंबर 2023 में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान पहले AISI की घोषणा की थी, जिसमें 100 मिलियन पाउंड (~ 1,100 करोड़ रुपये) का प्रारंभिक निवेश किया गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अपने राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (NIST) का हिस्सा बनाया, और जापान ने फरवरी 2024 में अपना AISI लॉन्च किया।

मई 2024 में, यूरोपीय संघ और 11 अन्य देशों, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, और सिंगापुर शामिल हैं, इन देशों ने सियोल शिखर सम्मेलन में सियोल घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में AISI, अनुसंधान कार्यक्रमों और अन्य संस्थानों को स्थापित या विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया था।

7 अक्टूबर की बैठक से पहले, MeitY ने विभिन्न हितधारकों के साथ कुछ प्रश्न साझा किए, जिसमें Meta, Google, Microsoft, IBM और OpenAI जैसी कंपनियां, उद्योग निकाय जैसे Nasscom, Broadband India Forum, BSA-The Software Alliance, विभिन्न IITs, और नागरिक समाज संगठन शामिल थे।

प्रश्नों के पहले सेट में AISI के मुख्य उद्देश्य, इसके लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा, भारत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए स्थानीय AI सुरक्षा उपकरण कैसे विकसित किए जाएं और AISI के रणनीतिक साझेदार कौन होने चाहिए, पर चर्चा की गई।

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