8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार का तोहफा, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) 53 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले, संसद में जब वेतन आयोग से जुड़े सवाल पूछे गए थे, तो सरकार ने किसी प्रस्ताव की बात से इनकार किया था। लेकिन अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए इस फैसले पर मुहर लगा दी है।

2016 में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग

वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें, तो आमतौर पर इनका गठन हर 10 साल में होता है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, और इसका कार्यकाल 2025 में समाप्त होगा। इससे पहले 4थे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 वर्षों का रहा है। हालांकि, जरूरी नहीं कि हर बार यही समयसीमा तय हो।

समय से पहेल मिली मंजूरी

मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी देकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह कदम बजट 2025 से पहले सरकार की ओर से दी गई एक बड़ी खुशखबरी के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से वेतन आयोग के गठन की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही उनके वेतन और भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस फैसले से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है।

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