St. Martin's Island: क्यों चर्चा में है सेंट मार्टिन द्वीप, जहां USA करना चाहता है कब्जा!

St. Martin's Island: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण की मांग की थी, जिससे मना करने के बाद उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची गई। अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव डालना चाहता था।

हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भेजे गए और ईटी को उपलब्ध कराए गए संदेश में दावा किया कि सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को आत्मसमर्पण करके, वह सत्ता में बनी रह सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि, शेख हसीना ने द्वीप की संप्रभुता पर समझौता नहीं करने का फैसला किया, जिससे द्वीप के रणनीतिक महत्व और क्षेत्र में इसके संभावित भू-राजनीतिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप से जुड़ी जरूरी बातें

1. सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र कोरल रीफ द्वीप है, जिसे लोकप्रिय रूप से “नारिकेल ज़िन्ज़ीरा” भी कहा जाता है, जिसका बंगाली में अनुवाद ‘नारियल द्वीप’ होता है।

2. यह बंगाल की खाड़ी के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है, जो कॉक्स बाजार-टेकनाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में और म्यांमार के उत्तर-पश्चिमी तट से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।

3. सेंट मार्टिन द्वीप पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य स्थान है और स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है।

4. इस द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल और नारियल की खेती और पर्यटन पर निर्भर करती है, जो इसके लगभग 5,500 निवासियों को आजीविका प्रदान करती है।

5. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह द्वीप मुख्य रूप से समुद्री सीमाओं और आसपास के जल में मछली पकड़ने के अधिकारों पर असहमति के कारण बांग्लादेश और म्यांमार के बीच लंबे समय से चले आ रहे संप्रभुता विवाद का केंद्र रहा है।

6. यह विवाद 2012 में आंशिक रूप से हल हो गया था जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) ने फैसला सुनाया था कि यह द्वीप बांग्लादेश के प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंतर्गत आता है।

7. न्यायाधिकरण के फ़ैसले के बावजूद, 2018 में तनाव फिर से उभर आया जब बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार के अपडेट किए गए नक्शे का विरोध किया, जिसमें द्वीप को ग़लती से उसके क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। बाद में म्यांमार ने इसे एक “गलती” के रूप में स्वीकार किया और द्वीप की बांग्लादेश के हिस्से के रूप में स्थिति की पुष्टि की।

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