Special Counsel Dellinger: 'चाइना शॉप में सांड' की तरह काम कर रहा है ट्रंप प्रशासन, न्यायालय ने की सख्त टिप्पणी
Special Counsel Dellinger: संघीय न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें "चाइना शॉप में सांड" की संज्ञा दी। यह टिप्पणी तब आई जब न्यायाधीश ने विशेष वकील हैम्पटन डेलिंगर को बहाल करने का आदेश दिया, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में बर्खास्त कर दिया था।
हैम्पटन डेलिंगर का मामला क्या है?
जो बाइडेन, जो ट्रंप के पूर्ववर्ती थे, ने डेलिंगर को विशेष वकील के रूप में नियुक्त किया था। अमेरिकी सीनेट ने पिछले साल उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए पुष्टि दी थी। डेलिंगर उस कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे, जहाँ सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने और कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
हाल ही में, ट्रंप प्रशासन ने 17 निरीक्षकों को बर्खास्त कर दिया, जो संघीय एजेंसियों में स्वतंत्र नियामकों के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा, ट्रंप ने सरकारी बजट में कटौती करने और कुछ विभागों एवं एजेंसियों को पूरी तरह से बंद करने का संकल्प लिया है।
डेलिंगर की बहाली पर न्यायालय का आदेश
डेलिंगर को हटाए जाने के बाद उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को अवैध बताया। इस मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने 12 फरवरी को डेलिंगर को बहाल करने का आदेश दिया और 26 फरवरी को इस मामले पर पूरी सुनवाई करने का निर्देश दिया। अपने फैसले में, न्यायाधीश जैक्सन ने व्हाइट हाउस के वकीलों की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डेलिंगर की बहाली से विशेष वकील के कार्यालय में बाधा उत्पन्न होगी।
उन्होंने कहा, "प्रतिवादी यह तर्क दे रहे हैं कि विशेष वकील डेलिंगर की वापसी से एजेंसी के कामकाज में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा। लेकिन इस अव्यवस्था के लिए व्हाइट हाउस ही जिम्मेदार है। यह ठीक वैसा ही है जैसे चाइना शॉप में सांड ने मुड़कर देखा और कहा, 'क्या गड़बड़ कर दी!'”
डेलिंगर की प्रतिक्रिया
न्यायालय के इस फैसले के बाद, विशेष वकील हैम्पटन डेलिंगर ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें "यूएस ऑफिस ऑफ़ स्पेशल काउंसल" का नेतृत्व जारी रखने का अवसर पाकर खुशी है। उन्होंने यह भी कहा, "मैं आज रात से ही अपने काम को फिर से शुरू कर रहा हूँ।" अब 26 फरवरी को होने वाली विस्तृत सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका के बीच कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है।
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