Sheikh Hasina: विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से दिया इस्तीफा, सेना ने दिया था 45 मिनट का अल्टीमेटम!

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं समाचार एजेंसी एएफपी के एक सूत्र के मुताबिक वह हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ढाका से रवाना हो गई हैं। खबर है कि वह भारत की यात्रा पर हैं। सूत्र कि मानें तो, "वह और उनकी बहन गणभवन (प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास) से सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं।" वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि वह सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगभवन से "सुरक्षित स्थान" के लिए रवाना हुईं।

सेना प्रमुख ने की पुष्टि

इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वक़ारुज़्ज़मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके इस्तीफे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सेना ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया।

विरोध कैसे बढ़ा?

पिछले महीने, सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र समूहों द्वारा की गई हिंसा में कम से कम 150 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। पिछले महीने नौकरी कोटा विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाला 'छात्रों के खिलाफ भेदभाव' समूह, हाल के प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा था। वहीं, 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकांश कोटा खत्म करने के बाद कोटा प्रणाली में सुधार के लिए विरोध प्रदर्शन रुक गया। हालांकि, पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए हसीना से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने, इंटरनेट कनेक्शन बहाल करने, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों को फिर से खोलने और गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए वापस प्रदर्शन शुरू कर दिया।

वहीं, अब हफ्ता खत्म होते-होते, विरोध प्रदर्शन शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद हटाने की मांग करने वाले अभियान में बदल गया। प्रदर्शनकारी पिछले महीने मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्रों के समूह ने रविवार से एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया, जिसका एक ही एजेंडा है - 'हसीना को इस्तीफा देना चाहिए।'

आरोप-प्रत्यारोप

प्रदर्शनकारी जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए हसीना की सरकार को दोषी ठहराते हैं। हसीना के आलोचकों और अधिकार समूहों ने उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि, सरकार इस आरोप से इनकार करती रही है। 76 वर्षीय हसीना और उनकी सरकार ने शुरू में कहा था कि कोटा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में छात्र शामिल नहीं थे और उन्होंने झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को दोषी ठहराया।

हालांकि, रविवार को फिर से हिंसा भड़कने के बाद, हसीना ने कहा कि "जो लोग हिंसा कर रहे हैं, वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं"। आपको बता दें, कि छात्र समूह ने संकट को हल करने के लिए बातचीत के लिए हसीना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

इससे पहले जून में विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन तब शुरू हुए थे जब उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया, जिसमें हसीना की सरकार द्वारा इसे खत्म करने के 2018 के फैसले को पलट दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील के बाद उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और फिर पिछले महीने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए।

कोटा ने उच्च युवा बेरोजगारी से जूझ रहे छात्रों में गुस्सा पैदा कर दिया है, क्योंकि 170 मिलियन की आबादी में लगभग 32 मिलियन युवा रोजगार या शिक्षा से बाहर हैं। इसी के साथ कभी देश के तेजी से बढ़ते परिधान क्षेत्र की बदौलत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया है।

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