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Chinmoy Das Bail Rejected: चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Chinmoy Das Bail Rejected: चट्टोग्राम, बांग्लादेश – चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशन्स जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने गुरुवार को ISKCON के पूर्व भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस सुनवाई में दोनों...
03:19 PM Jan 02, 2025 IST | Ritu Shaw

Chinmoy Das Bail Rejected: चट्टोग्राम, बांग्लादेश – चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशन्स जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने गुरुवार को ISKCON के पूर्व भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस सुनवाई में दोनों पक्षों की लगभग 30 मिनट तक चली बहस के बाद यह निर्णय लिया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने इस फैसले की पुष्टि की।

इस मामले में चिन्मय कृष्ण दास का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 सुप्रीम कोर्ट वकीलों की एक टीम गुरुवार सुबह 10:15 बजे अदालत पहुंची थी। हालांकि, उनकी दलीलों के बावजूद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले की पृष्ठभूमि

3 दिसंबर, 2024 को चट्टोग्राम अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा समय याचिका दायर किए जाने के बाद 2 जनवरी, 2025 को जमानत सुनवाई की तारीख तय की थी। उस समय चिन्मय कृष्ण दास की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था।

सामाजिक अशांति और हिंसा

चिन्मय कृष्ण दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चट्टोग्राम में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराया था। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो 27 नवंबर को चट्टोग्राम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों में बदल गए। इन झड़पों में एक वकील की मौत हो गई।

अतिरिक्त गिरफ्तारियां और ISKCON केंद्र पर हमला

स्थिति और बिगड़ गई जब 29 नवंबर को ISKCON के दो भिक्षुओं, अदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी को हिरासत में लिया गया। वे चिन्मय कृष्ण दास से मिलने गए थे। ISKCON कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन ने दावा किया कि बांग्लादेश में एक ISKCON केंद्र पर दंगाइयों ने हमला किया और इसे नुकसान पहुंचाया।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और चरमपंथी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि उसने अल्पसंख्यकों पर हो रहे लक्षित हमलों के मुद्दे को ढाका के साथ लगातार उठाया है। बांग्लादेश में यह मामला अभी भी संवेदनशील बना हुआ है, और इस पर आने वाले दिनों में और राजनीतिक तथा कानूनी प्रतिक्रिया की संभावना है।

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