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Birthright Citizenship: ट्रंप और मस्क ने संघीय जजों पर बोला हमला, अदालत के फैसलों पर उठाए सवाल

Birthright Citizenship: अमेरिका में न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का न्यायाधीशों पर निशाना।
01:06 PM Feb 12, 2025 IST | Ritu Shaw

Birthright Citizenship: अमेरिका में न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थकों में से एक एलन मस्क और अन्य सहयोगियों ने उन संघीय न्यायाधीशों पर निशाना साधा, जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों को रोक दिया, जिनमें जन्मजात नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) समाप्त करने का आदेश भी शामिल है।

एलन मस्क का तीखा बयान

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "हमें कम से कम इस पक्षपाती जज को हटाने की कोशिश तो करनी चाहिए। न्यायाधीश की नौकरी जीवनभर के लिए होना, चाहे वे कितने भी गलत निर्णय लें, यह हास्यास्पद है! अब बस बहुत हुआ।"

मस्क की यह प्रतिक्रिया एक संघीय न्यायाधीश के उस फैसले पर आई, जिसमें उन्होंने अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों की कुछ वेबसाइटों को बहाल करने का आदेश दिया था। इन वेबसाइटों को एक कार्यकारी आदेश के तहत बंद करने के लिए कहा गया था।

न्यायालय के आदेश के खिलाफ ट्रंप का गुस्सा

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर इन न्यायाधीशों को "अत्यधिक राजनीतिक" करार दिया और कहा कि वे उन्हें "धीमा" करना चाहते हैं। हालांकि, बाद में ट्रंप और मस्क ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे अदालत के आदेशों का पालन करेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोई न्यायाधीश हमें ऐसा करने से रोक सकता है... शायद हमें न्यायाधीशों पर भी नजर डालनी होगी।" यह बयान तब आया जब एक अपील अदालत ने ट्रंप के उस आदेश को रोकने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें संघीय वित्त पोषण को फ्रीज करने की बात कही गई थी। हालांकि, व्हाइट हाउस ने कहा कि वे न्यायालय में लड़ाई जारी रखेंगे।

व्हाइट हाउस और अन्य सहयोगियों की प्रतिक्रिया

एलन मस्क के अलावा, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने भी न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, "ये अवैध रोकें ट्रंप के खिलाफ न्याय का हथियारकरण करने की एक और कोशिश हैं।"

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी न्यायाधीशों के अधिकारों पर सवाल उठाया। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अगर कोई न्यायाधीश किसी जनरल को सैन्य अभियान चलाने का आदेश देता है, तो यह अवैध होगा। अगर कोई न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल को यह निर्देश दे कि वह अपने अभियोजन अधिकार का कैसे उपयोग करें, तो यह भी अवैध होगा। न्यायाधीशों को कार्यपालिका की वैध शक्तियों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है।"

कुछ रिपब्लिकन नेताओं का अदालत को समर्थन

हालांकि, कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने अदालत के फैसलों का समर्थन किया और ट्रंप प्रशासन से कानून और न्यायिक आदेशों का सम्मान करने की अपील की। मिसौरी के सीनेटर जोश हॉली ने कहा, "आपको यह निर्णय सही न लगे, लेकिन यह कानून है, और इसका पालन किया जाना चाहिए।" यह विवाद अमेरिका में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अधिकारों की सीमा पर बहस को और तेज कर सकता है।

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